विभिन्न प्रकार क्या हैं व्यापार लाइसेंस?

ट्रेड लाइसेंस लेने की प्रक्रिया बेहद जटिल है।

24 दिन में मिलेंगे खाद और बीज के लाइसेंस

कृषिविभाग की ओर से कीटनाशक, खाद और बीज बिक्री के लिए जारी होने वाले लाइसेंस के लिए अब ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई है। लाइसेंस नया जारी करवाना हो, रिन्यू करवाना या फिर डुप्लीकेट कॉपी जारी करवानी हो, इस सबके लिए ऑनलाइन आवेदन ही लिए जाएंगे। आवेदन सीधे सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) से कर सकते हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार सीएससी पर आवेदन अगर नहीं किया जाए तो जिला स्तर पर कृषि उपनिदेशक के कार्यालय से आवेदन करने की सुविधा है। सभी तरह के आवेदनों पर 24 दिन में विभाग के लिए लाइसेंस जारी करना अनिवार्य है। 8 सेवाओं में खाद और बीज के नये लाइसेंस, नवीनीकरण और डुप्लीकेट के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है।

विभाग ने जारी किए तीन हजार लाइसेंस

विभागके मुताबिक फिलहाल कीटनाशक के करीब1 हजार लाइसेंस, बीज के करीब 1100 करीब साढ़े 800 लाइसेंस जिले में विक्रेताओं को जारी किए हुए हैं।

ये है विभिन्न प्रकार क्या हैं व्यापार लाइसेंस? विभिन्न लाइसेंस की फीस

खादबिक्री के लिए रिटेल लाइसेंस की फीस के लिए 1250 रुपये जबकि होलसेल के लाइसेंस के लिए 2250 रुपये आवेदन फीस जमा करवानी होगी। वहीं बीज लाइसेंस के लिए 1 हजार रुपये नये लाइसेंस 500 रुपये लाइसेंस नवीनीकरण के लिए फीस निर्धारित है। कीटनाशक लाइसेंस के लिए 7500 रुपये या 500 रुपये प्रति प्रोडक्ट निर्धारित है। लाइसेंस 3 साल के लिए जारी किए जाते हैं और इसके बाद रिन्यू करवाने अावश्यक विभिन्न प्रकार क्या हैं व्यापार लाइसेंस? हैं।

सीएससी से आवेदन करने पर फायदा

कृषिविभाग के अधिकारियों के अनुसार कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए लाइसेंस के लिए आवेदन करने पर सहूलियत है। सीएससी पर नकद फीस जमा करवाकर सीधे आवेदन होता है जबकि कृषि विभाग के कार्यालय से आवेदन करने पर यहां चालान जमा करवाना होगा।

ऑनलाइन सुविधा से है काफी सहूलियत : डीडीए

^कीटनाश,खाद बीज बिक्री के लाइसेंस जारी करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया विक्रेताओं और विभाग दोनों के लिए काफी फायदेमंद है। इससे समय की बचत, ऑफिस के चक्कर ना लगाने और तय समय पर लाइसेंस जारी होने जैसी सहूलियत हैं। सीएससी से आवेदन स्वीकार हैं जो कि काफी फायदेमंद है।’’ बलवंतसहारण, डीडीए, फतेहाबाद

कारोबार में लाइसेंस राज खत्म करने की मांग, फैम ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

इन अनेकों लाइसेंस लेने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि एक व्यापारी को सलाहकारों के माध्यम से ही ये लाइसेंस प्राप्त हो सकते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने विभिन्न प्रकार क्या हैं व्यापार लाइसेंस? में एक व्यापारी को औसतन औसतन पचास हज़ार से एक लाख रुपये तक प्रति वर्ष तक खर्च करने पड़ जाते हैं।

ट्रेड लाइसेंस लेने की प्रक्रिया बेहद जटिल है।

हाइलाइट्स

• लाइसेंस राज खत्म करने के लिए फैम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र
• कारोबारी सुगमता के लिए केंद्रीकृत पंजीकरण प्रणाली बनाने की मांग
• लाइसेंस लेने की प्रक्रिया बहुत जटिल और भ्रष्टाचार का बोलबाला
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तरह राष्ट्रीय व्यापार नीति बनाने की मांग

इन अनेकों लाइसेंस लेने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि एक व्यापारी को सलाहकारों के माध्यम से ही ये लाइसेंस प्राप्त हो सकते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने में एक व्यापारी को औसतन औसतन पचास हज़ार से एक लाख रुपये तक प्रति वर्ष तक खर्च करने पड़ जाते हैं जिसमें सरकार को प्राप्त होने वाली कर की धनराशि बहुत कम होती है।

कैसे मिलता है ट्रेड लाइसेंस
फैम का कहना है कि ट्रेड लाइसेंस विभिन्न नगर निगमों/नगर पालिकाओं द्वारा प्रदान किया जाता है। एक छोटी से छोटी दुकान खोलने के लिए किसी भी व्यापारी को नगर निगम से एक ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। जिस व्यापारी के पास पहले से ही कंपनी कानून या पार्टनरशिप कानून के तहत पंजीकरण है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, आयकर का पैन कार्ड है, फूड सेफ्टी का लाइसेंस है, स्थानीय निकाय द्वारा जारी हेल्थ लाइसेंस (खाद्य वस्तु के दूकानदार के लिए ) शॉप एक्ट का पंजीकरण है, बैंकों से ऋण प्राप्त किया हुआ है, बिजली/ टेलीफोन के कनेक्शन है, उसे भी नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है।

इस मद से इन स्थानीय निकायों को कोई भारी आय नहीं होती, परन्तु एक व्यापारी के लिए यह एक उत्पीड़न भरा कार्य है और इसमें भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर होता है। नगर निगम/नगर पालिकाओं द्वारा व्यावसायिक भवन या दुकानों पर संपत्ति कर वसूला जाता है जो रिहायशी क्षेत्र के मुकाबले लगभग 15 विभिन्न प्रकार क्या हैं व्यापार लाइसेंस? गुना ज्यादा होता है। जब एक व्यापारी या दुकानदार व्यावसायिक संपत्ति पर एक बढ़ा हुआ संपत्ति कर देता है तो ऐसे अवस्था में ट्रेड लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती।

राष्ट्रीय व्यापार नीति बने
फैम ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तरह राष्ट्रीय व्यापार नीति बनाई जाए और व्यापारियों के लिए उद्योग आधार की भांति एक केंद्रीकृत पंजीकरण प्रणाली को प्रारम्भ किया जाए। केंद्रीकृत पंजीकरण प्रणाली के तदुपरांत व्यापारी/दुकानदार को किसी अन्य किसी सरकारी तंत्र से किसी अन्य लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त हो जाए।

फैम के राष्ट्रीय महामंत्री वी के बंसल ने कहा कि केंद्रीकृत पंजीकरण प्रणाली से दूसरा लाभ यह होगा कि इससे न केवल एक पारदर्शी व्यवस्था लागू होगी बल्कि सरकार के पास राष्ट्र के समस्त व्यापारियों का एक परिष्कृत आंकड़ा भी उपलब्ध होगा और सरकार को व्यापारियों के हितो में कोई भी योजना बनाने में सुविधा होगी। केंद्रीकृत पंजीकरण प्रणाली व्यवस्था आत्मनिर्भर भारत अभियान में एक मील का पत्थर साबित होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। यह स्थानीय बाज़ारों को विकसित करने में भी सहायक सिद्ध होगी और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का आधार बनेगी।

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यूनानी शहर में हथियारों की जांच में हथगोले, मशीन गन बरामद

पुलिस ने कहा कि निजी घरों और भंडारण क्षेत्रों की तलाशी के दौरान 14 असॉल्ट राइफलों, आठ ग्रेनेड और आठ संगीनों, एक स्टन गन और हजारों राउंड गोला-बारूद के साथ दर्जनों बिना लाइसेंस वाली बंदूकें और हथगोले जब्त किए गए। आयुध "विभिन्न प्रकार के," 8.8 किलोग्राम (19.5 पाउंड) बारूद और दो पनडुब्बी बंदूकें भी खोजी गईं।

ग्रीस के ग्रामीण इलाकों में मुख्य रूप से शिकार के लिए लाइसेंसशुदा बंदूक स्वामित्व का उच्च प्रसार है, लेकिन अवैध बंदूक संग्रह भी हैं, जिन्हें अक्सर ट्राफियों के रूप में संरक्षित किया जाता है और व्यावहारिक उपयोग बहुत कम होता है।

फ्लोरिना क्षेत्र की सीमा अल्बानिया से भी लगती है, जहां 1990 के दशक में हार्ड-लाइन कम्युनिस्ट शासन के पतन और बाद की राजनीतिक उथल-पुथल की एक श्रृंखला के बाद अवैध हथियारों का व्यापार फला-फूला।

पुलिस ने कहा कि "अपराध को कम करने और नागरिकों की भलाई और सुरक्षा की भावना को मजबूत करने के लिए क्षेत्र में निरीक्षण जारी थे।"